FederalismसंघवादFederalism (Sanghvaad)

• Federalism is a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country.
• In a unitary system there is one level of government, or sub-units are subordinate to the centre, which can pass orders to them.
• Key features: two or more tiers govern the same citizens; each tier has its own jurisdiction in legislation, taxation and administration.
• The jurisdictions are written in the Constitution, so each tier's existence and authority is constitutionally guaranteed.
• Fundamental provisions cannot be changed by one level alone; changes need the consent of both levels.
• Courts interpret the Constitution and the powers of each level; the highest court acts as umpire in disputes.
• Sources of revenue for each level are clearly specified to ensure financial autonomy.
• Dual objectives: safeguard and promote the unity of the country, and accommodate regional diversity.
• Two routes: 'coming together' (independent States pool sovereignty, e.g., USA, Switzerland, Australia; units usually equally strong) and 'holding together' (a large country divides power, e.g., India, Spain, Belgium; the Centre is stronger and units may have unequal powers).

• संघवाद ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच बँटी होती है।
• एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, या उप-इकाइयाँ केंद्र के अधीन होती हैं और केंद्र उन्हें आदेश दे सकता है।
• मुख्य विशेषताएँ: दो या अधिक स्तर की सरकारें एक ही नागरिकों पर शासन करती हैं; हर स्तर का कानून, कराधान और प्रशासन में अपना क्षेत्राधिकार होता है।
• क्षेत्राधिकार संविधान में लिखे होते हैं, इसलिए हर स्तर का अस्तित्व और अधिकार संवैधानिक रूप से सुनिश्चित है।
• मूल प्रावधानों को कोई एक स्तर अकेले नहीं बदल सकता; बदलाव के लिए दोनों स्तरों की सहमति चाहिए।
• न्यायालय संविधान और हर स्तर की शक्तियों की व्याख्या करते हैं; विवादों में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक (अंपायर) है।
• वित्तीय स्वायत्तता के लिए हर स्तर के राजस्व के स्रोत स्पष्ट तय होते हैं।
• दोहरे उद्देश्य: देश की एकता की रक्षा और बढ़ावा, तथा क्षेत्रीय विविधता का समायोजन।
• दो रास्ते: 'साथ आकर संघ बनाना' (स्वतंत्र राज्य संप्रभुता मिलाते हैं, जैसे अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया; इकाइयाँ प्रायः बराबर ताकतवर) और 'साथ लेकर चलना' (बड़ा देश सत्ता बाँटता है, जैसे भारत, स्पेन, बेल्जियम; केंद्र अधिक ताकतवर, इकाइयों की शक्तियाँ असमान हो सकती हैं)।

• Federalism aisa government system hai jisme power central authority aur desh ki alag constituent units ke beech bant'ti hai.
• Unitary system mein government ka ek hi level hota hai, ya sub-units centre ke neeche hoti hain aur centre unhe order de sakta hai.
• Key features: do ya zyada tiers same citizens par shaasan karte hain; har tier ka legislation, taxation aur administration mein apna jurisdiction hota hai.
• Jurisdictions Constitution mein likhe hote hain, isliye har tier ka existence aur authority constitutionally guaranteed hai.
• Fundamental provisions koi ek level akele nahi badal sakta; dono levels ki consent chahiye.
• Courts Constitution aur har level ki powers interpret karte hain; disputes mein highest court umpire hai.
• Financial autonomy ke liye har level ke revenue sources clearly tay hote hain.
• Dual objectives: desh ki unity bachana aur badhana, aur regional diversity accommodate karna.
• Do raaste: 'coming together' (azaad States sovereignty milaate hain, jaise USA, Switzerland, Australia; units aksar barabar strong) aur 'holding together' (bada desh power baant'ta hai, jaise India, Spain, Belgium; Centre zyada strong, units ki powers unequal ho sakti hain).

💡 For features, write 'two tiers, own jurisdiction, constitutional guarantee, no one-sided change, courts as umpire, fixed revenue, dual objectives'.विशेषताओं में लिखिए: 'दो स्तर, अपना क्षेत्राधिकार, संवैधानिक गारंटी, एकतरफ़ा बदलाव नहीं, न्यायालय अंपायर, तय राजस्व, दोहरे उद्देश्य'।Features mein likhiye: 'do tiers, apna jurisdiction, constitutional guarantee, ek-tarfa change nahi, courts umpire, tay revenue, dual objectives'.

• India became independent after a painful Partition and the Constitution declared it a Union of States; it did not use the word federation, but it is based on federal principles.
• Originally two tiers (Union and State governments); a third tier of panchayats and municipalities was added later.
• Union List: subjects of national importance such as defence, foreign affairs, banking, communications and currency; only the Union Government legislates.
• State List: subjects of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation; State Governments legislate.
• Concurrent List: common interest subjects such as education, forest, trade unions, marriage, adoption and succession; both can legislate, and in a conflict the Union law prevails.
• Residuary subjects (not in any list, e.g., computer software) fall under the Union Government.
• Some States, such as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh and Mizoram, enjoy special status; Union Territories (e.g., Chandigarh, Lakshadweep, Delhi) are run largely by the Union Government and lack the powers of a State.
• Changing the power-sharing arrangement needs a two-thirds majority in both Houses of Parliament and ratification by at least half of the State legislatures.
• High Courts and the Supreme Court settle disputes about division of powers.

• बँटवारे की पीड़ा के बाद भारत स्वतंत्र हुआ और संविधान ने इसे राज्यों का संघ घोषित किया; 'फ़ेडरेशन' शब्द नहीं लिखा गया, पर यह संघीय सिद्धांतों पर आधारित है।
• शुरू में दो स्तर (संघ और राज्य सरकारें) थे; बाद में पंचायतों और नगरपालिकाओं का तीसरा स्तर जोड़ा गया।
• संघ सूची: राष्ट्रीय महत्व के विषय, जैसे रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा; केवल संघ सरकार कानून बनाती है।
• राज्य सूची: राज्य और स्थानीय महत्व के विषय, जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई; राज्य सरकारें कानून बनाती हैं।
• समवर्ती सूची: साझे हित के विषय, जैसे शिक्षा, वन, मज़दूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार; दोनों कानून बना सकते हैं, टकराव में संघ का कानून मान्य।
• बाकी बचे विषय (किसी सूची में नहीं, जैसे कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर) संघ सरकार के अधिकार में हैं।
• असम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम जैसे कुछ राज्यों को विशेष दर्जा है; केंद्रशासित प्रदेश (जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली) मुख्यतः संघ सरकार चलाती है, उनके पास राज्य जैसी शक्तियाँ नहीं।
• सत्ता बँटवारे में बदलाव के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की मंज़ूरी चाहिए।
• शक्ति-विभाजन के विवाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सुलझाते हैं।

• Partition ke dard ke baad India azaad hua aur Constitution ne ise Union of States kaha; 'federation' shabd nahi likha, par ye federal principles par based hai.
• Shuru mein do tiers (Union aur State governments) the; baad mein panchayat aur municipality ka third tier joda gaya.
• Union List: national importance ke subjects, jaise defence, foreign affairs, banking, communications aur currency; sirf Union Government law banati hai.
• State List: state aur local importance ke subjects, jaise police, trade, commerce, agriculture aur irrigation; State Governments law banati hain.
• Concurrent List: common interest ke subjects, jaise education, forest, trade unions, marriage, adoption aur succession; dono law bana sakte hain, conflict mein Union ka law chalega.
• Residuary subjects (kisi list mein nahi, jaise computer software) Union Government ke paas.
• Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh aur Mizoram jaise kuch States ko special status hai; Union Territories (jaise Chandigarh, Lakshadweep, Delhi) zyadatar Union Government chalati hai, unke paas State jaisi powers nahi.
• Power sharing badalne ke liye Parliament ke dono Houses mein two-thirds majority aur kam se kam aadhe States ki legislatures ki manzoori chahiye.
• Powers ke disputes High Courts aur Supreme Court suljhaate hain.

💡 Concurrent List memory hook: 'EFT-MAS' = Education, Forest, Trade unions, Marriage, Adoption, Succession.समवर्ती सूची याद करने का तरीका: शिक्षा, वन, मज़दूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार।Concurrent List hook: 'EFT-MAS' = Education, Forest, Trade unions, Marriage, Adoption, Succession.

• Linguistic States: in 1947 boundaries of many old States were changed so that people speaking the same language lived in one State; some States were made on culture, ethnicity or geography (e.g., Nagaland, Uttarakhand, Jharkhand).
• Some leaders feared this would break the country; experience shows it made the country more united and administration easier.
• Language policy: the Constitution did not give any one language the status of national language.
• Hindi is the official language, but it is the mother tongue of only about 44% (43.63% in the 2011 Census); besides Hindi, 21 other languages are Scheduled Languages (22 in all).
• A candidate in a Central Government examination may write in any of these languages.
• English continued along with Hindi for official purposes; non-Hindi States such as Tamil Nadu opposed replacing English, and the Centre agreed to continue it.
• Centre–State relations: for long the same party ruled at the Centre and in most States, so States did not use their rights fully; the Centre sometimes misused the Constitution to dismiss State governments of rival parties.
• After 1990, regional parties grew in many States and the era of coalition governments began at the Centre; this brought more respect for State autonomy.

• भाषायी राज्य: 1947 के बाद कई पुराने राज्यों की सीमाएँ बदलीं ताकि एक भाषा बोलने वाले एक राज्य में रहें; कुछ राज्य संस्कृति, नृजातीयता या भूगोल के आधार पर बने (जैसे नगालैंड, उत्तराखंड, झारखंड)।
• कुछ नेताओं को डर था कि इससे देश टूटेगा; अनुभव ने दिखाया कि इससे देश अधिक एकजुट हुआ और प्रशासन आसान हुआ।
• भाषा नीति: संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया।
• हिंदी राजभाषा है, पर यह केवल लगभग 44% (2011 जनगणना में 43.63%) लोगों की मातृभाषा है; हिंदी के अलावा 21 और भाषाएँ अनुसूचित भाषाएँ हैं (कुल 22)।
• केंद्र सरकार की परीक्षा में उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में उत्तर लिख सकता है।
• सरकारी कामकाज में हिंदी के साथ अंग्रेज़ी जारी रही; तमिलनाडु जैसे गैर-हिंदी राज्यों ने अंग्रेज़ी हटाने का विरोध किया और केंद्र ने इसे जारी रखना माना।
• केंद्र–राज्य संबंध: लंबे समय तक केंद्र और अधिकांश राज्यों में एक ही दल का शासन रहा, इसलिए राज्यों ने अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं किया; केंद्र ने कभी-कभी संविधान का दुरुपयोग कर विरोधी दलों की राज्य सरकारें बर्खास्त कीं।
• 1990 के बाद कई राज्यों में क्षेत्रीय दल उभरे और केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ; इससे राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान बढ़ा।

• Linguistic States: 1947 ke baad kai purane States ki boundaries badli taaki ek bhasha bolne wale ek State mein rahein; kuch States culture, ethnicity ya geography par bane (jaise Nagaland, Uttarakhand, Jharkhand).
• Kuch leaders ko dar tha ki isse desh tootega; experience ne dikhaya ki desh zyada united hua aur administration aasaan hua.
• Language policy: Constitution ne kisi ek bhasha ko national language ka darja nahi diya.
• Hindi official language hai, par sirf lagbhag 44% (2011 Census mein 43.63%) logon ki mother tongue hai; Hindi ke alawa 21 aur Scheduled Languages hain (kul 22).
• Central Government exam mein candidate inmein se kisi bhi bhasha mein likh sakta hai.
• Official kaam mein Hindi ke saath English jaari rahi; Tamil Nadu jaise non-Hindi States ne English hataane ka virodh kiya aur Centre ne ise jaari rakhna maana.
• Centre–State relations: lambe samay tak Centre aur zyadatar States mein ek hi party thi, isliye States ne apne rights poore use nahi kiye; Centre ne kabhi-kabhi Constitution ka misuse karke rival parties ki State governments dismiss ki.
• 1990 ke baad kai States mein regional parties ubhri aur Centre mein coalition governments ka daur shuru hua; isse State autonomy ki respect badhi.

💡 Three tests of federalism in practice: linguistic States, language policy, Centre–State relations.व्यवहार में संघवाद की तीन परीक्षाएँ: भाषायी राज्य, भाषा नीति, केंद्र–राज्य संबंध।Practice mein federalism ke teen tests: linguistic States, language policy, Centre–State relations.

• Decentralisation: taking power away from the Central and State governments and giving it to local government.
• Basic idea: many problems are best solved locally; people know local needs and can take part directly, which is the best way to realise local self-government.
• Before 1992, local bodies existed but were under State control, elections were irregular and they had little power or money.
• 1992 amendment made the third tier more powerful and effective:
• Regular elections to local bodies are now constitutionally mandatory.
• Seats and executive heads are reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes; at least one-third of all positions are reserved for women.
• An independent State Election Commission in each State conducts these elections; State governments must share some powers and revenue with local bodies.
• Rural: gram panchayat (members and a president, the sarpanch/pradhan) works under the gram sabha (all voters of the village), which meets at least twice or thrice a year; panchayat samiti (block/mandal) and zilla parishad (district) above it.
• Urban: municipalities in towns (head: municipal chairperson) and municipal corporations in big cities (head: mayor).
• There are about 36 lakh elected representatives today; problems remain: irregular gram sabhas, and State governments not sharing enough powers and resources.

• विकेंद्रीकरण: केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार को देना।
• मूल विचार: अनेक समस्याएँ स्थानीय स्तर पर बेहतर सुलझती हैं; लोग स्थानीय ज़रूरतें जानते हैं और सीधे भाग ले सकते हैं, यही स्थानीय स्वशासन का सबसे अच्छा तरीका है।
• 1992 से पहले स्थानीय निकाय थे पर राज्य के नियंत्रण में, चुनाव अनियमित और शक्ति व धन बहुत कम।
• 1992 के संशोधन ने तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया:
• स्थानीय निकायों के नियमित चुनाव अब संवैधानिक रूप से अनिवार्य हैं।
• अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें और कार्यकारी पद आरक्षित; कम से कम एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित।
• हर राज्य में स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग ये चुनाव कराता है; राज्य सरकारों को कुछ शक्तियाँ और राजस्व स्थानीय निकायों को देना होता है।
• ग्रामीण: ग्राम पंचायत (सदस्य और अध्यक्ष, सरपंच/प्रधान) ग्राम सभा (गाँव के सभी मतदाता) की देखरेख में काम करती है, जिसकी बैठक साल में कम से कम दो-तीन बार होती है; ऊपर पंचायत समिति (खंड/मंडल) और ज़िला परिषद (ज़िला)।
• शहरी: कस्बों में नगरपालिका (प्रमुख: नगरपालिका अध्यक्ष) और बड़े शहरों में नगर निगम (प्रमुख: महापौर)।
• आज लगभग 36 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं; समस्याएँ बाकी: ग्राम सभाएँ नियमित नहीं होतीं, राज्य सरकारें पर्याप्त शक्तियाँ और संसाधन नहीं देतीं।

• Decentralisation: Central aur State governments se powers lekar local government ko dena.
• Basic idea: kai problems local level par behtar suljhti hain; log local zaroorat jaante hain aur seedhe hissa le sakte hain, yahi local self-government ka best tareeka hai.
• 1992 se pehle local bodies thi par State control mein, elections irregular aur power-paisa bahut kam.
• 1992 amendment ne third tier ko zyada powerful aur effective banaya:
• Local bodies ke regular elections ab constitutionally zaroori hain.
• SC, ST aur OBC ke liye seats aur executive posts reserved; kam se kam one-third posts mahilaon ke liye reserved.
• Har State mein independent State Election Commission ye elections karata hai; State governments ko kuch powers aur revenue local bodies ko dena hota hai.
• Rural: gram panchayat (members aur president, sarpanch/pradhan) gram sabha (gaon ke sab voters) ki nigraani mein kaam karti hai, jo saal mein kam se kam do-teen baar milti hai; upar panchayat samiti (block/mandal) aur zilla parishad (district).
• Urban: towns mein municipality (head: municipal chairperson) aur bade shehron mein municipal corporation (head: mayor).
• Aaj lagbhag 36 lakh elected representatives hain; problems baaki: gram sabhas regular nahi hoti, State governments kaafi powers aur resources nahi deti.

💡 For 'decentralisation' always add one positive (women's voice, deeper democracy) and one problem (irregular gram sabhas, few funds).विकेंद्रीकरण के उत्तर में एक लाभ (महिलाओं की आवाज़, गहरा लोकतंत्र) और एक समस्या (अनियमित ग्राम सभा, कम धन) ज़रूर लिखिए।Decentralisation mein ek fayda (mahilaon ki awaaz, gehra democracy) aur ek problem (irregular gram sabha, kam funds) zaroor likhiye.