Economics 5Consumer Rightsउपभोक्ता अधिकारConsumer Rights

Why consumers need protection in the marketplace, how the consumer movement grew in India and the world, COPRA 1986 (amended 2019), the consumer's rights — safety, information (including the RTI Act 2005), choice, redressal and representation — the three-tier Consumer Disputes Redressal Commissions, quality logos like ISI, Agmark and Hallmark, and how the movement can go forward — in our own words.बाज़ार में उपभोक्ताओं को संरक्षण की ज़रूरत क्यों है, भारत और विश्व में उपभोक्ता आंदोलन कैसे बढ़ा, कोपरा 1986 (2019 में संशोधित), उपभोक्ता के अधिकार — सुरक्षा, सूचना (RTI अधिनियम 2005 सहित), चुनाव, निवारण और प्रतिनिधित्व — त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ISI, एगमार्क और हॉलमार्क जैसे गुणवत्ता चिह्न, और आंदोलन आगे कैसे बढ़े — हमारे अपने शब्दों में।Bazaar mein consumers ko protection ki zaroorat kyun hai, India aur duniya mein consumer movement kaise badha, COPRA 1986 (2019 mein amended), consumer ke rights — safety, information (RTI Act 2005 samet), choice, redressal aur representation — three-tier Consumer Disputes Redressal Commissions, ISI, Agmark aur Hallmark jaise quality logos, aur movement aage kaise badhe — humare apne shabdon mein.

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1OverviewअवलोकनOverview

We take part in the market both as producers and as consumers. As consumers we buy the final goods and services we need. Just as rules protect workers and borrowers, rules are needed to protect consumers, because a single buyer is usually in a weak position against a seller. This chapter traces the consumer movement, the rights consumers have under the law, and where to go for justice.हम बाज़ार में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में भाग लेते हैं। उपभोक्ता के रूप में हम अपनी ज़रूरत की अंतिम वस्तुएँ और सेवाएँ ख़रीदते हैं। जैसे नियम मज़दूरों और कर्ज़दारों की रक्षा करते हैं, वैसे ही उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए भी नियम ज़रूरी हैं, क्योंकि अकेला ख़रीदार प्रायः विक्रेता के सामने कमज़ोर स्थिति में होता है। यह अध्याय उपभोक्ता आंदोलन, कानून के तहत उपभोक्ता के अधिकार और न्याय के लिए कहाँ जाएँ, यह बताता है।Hum bazaar mein producer aur consumer dono roop mein hissa lete hain. Consumer ke roop mein hum apni zaroorat ke final goods aur services khareedte hain. Jaise rules workers aur borrowers ki raksha karte hain, waise hi consumers ki raksha ke liye bhi rules zaroori hain, kyunki akela khareedar aksar seller ke saamne kamzor hota hai. Yeh chapter consumer movement, kanoon ke tahat consumer ke rights aur insaaf ke liye kahan jaayein, yeh batata hai.HI

2The consumer in the marketplaceबाज़ार में उपभोक्ताBazaar mein consumer

When a consumer complains, the seller often tries to shift all responsibility to the buyer — "if you didn't like it, go elsewhere" — as if a seller had no responsibility once the sale is done. The consumer movement is an effort to change this.जब उपभोक्ता शिकायत करता है, तो विक्रेता प्रायः सारी ज़िम्मेदारी ख़रीदार पर डाल देता है — "पसंद नहीं आया तो कहीं और जाइए" — मानो बिक्री के बाद विक्रेता की कोई ज़िम्मेदारी ही न हो। उपभोक्ता आंदोलन इस स्थिति को बदलने का प्रयास है।Jab consumer shikayat karta hai, to seller aksar saari zimmedari khareedar par daal deta hai — "pasand nahi aaya to kahin aur jaiye" — jaise sale ke baad seller ki koi zimmedari hi na ho. Consumer movement is situation ko badalne ki koshish hai.HI

• Ways consumers are exploited: shopkeepers weigh less than they should; traders add charges not mentioned earlier; adulterated or defective goods are sold; and sellers give false or incomplete information about a product.उपभोक्ताओं के शोषण के तरीके: दुकानदार कम तौलते हैं; व्यापारी पहले न बताए गए अतिरिक्त शुल्क जोड़ देते हैं; मिलावटी या ख़राब सामान बेचा जाता है; और विक्रेता उत्पाद के बारे में ग़लत या अधूरी जानकारी देते हैं।Consumers ke shoshan ke tareeke: dukaandaar kam taulte hain; traders pehle na bataye gaye extra charges jod dete hain; milawati ya kharab saamaan becha jaata hai; aur sellers product ke baare mein galat ya adhoori jaankari dete hain.
• Why markets can be unfair: when producers are few and powerful while consumers buy in small amounts and are scattered — especially when large companies produce goods. Companies with huge wealth and power can manipulate the market through the media and other sources, and may sell harmful products while claiming they are safe.बाज़ार अन्यायपूर्ण क्यों हो सकता है: जब उत्पादक कम और ताक़तवर हों जबकि उपभोक्ता थोड़ी मात्रा में ख़रीदें और बिखरे हों — विशेषकर जब बड़ी कंपनियाँ वस्तुएँ बनाती हैं। भारी धन और ताक़त वाली कंपनियाँ मीडिया और अन्य साधनों से बाज़ार को प्रभावित कर सकती हैं, और हानिकारक उत्पादों को सुरक्षित बताकर बेच सकती हैं।Bazaar unfair kyun ho sakta hai: jab producers kam aur taaqatwar hon jabki consumers thodi maatra mein khareedein aur bikhre hon — khaas kar jab badi companies cheezein banati hain. Bahut paise aur taaqat wali companies media aur doosre saadhanon se bazaar ko prabhavit kar sakti hain, aur nuksaandeh products ko safe batakar bech sakti hain.

3The consumer movementउपभोक्ता आंदोलनConsumer movement

The movement arose from consumers' dissatisfaction with unfair practices and the lack of any legal system to protect them. For a long time, an unhappy consumer simply stopped buying a brand or from a shop; it was assumed that being careful was the buyer's responsibility. Years of awareness work in India and abroad shifted the responsibility for quality onto the sellers.यह आंदोलन अनुचित व्यवहार से उपभोक्ताओं के असंतोष और उनकी रक्षा के लिए किसी कानूनी व्यवस्था के अभाव से उपजा। लंबे समय तक असंतुष्ट उपभोक्ता बस उस ब्रांड या दुकान से ख़रीदना छोड़ देता था; माना जाता था कि सावधानी बरतना ख़रीदार की ज़िम्मेदारी है। भारत और विदेशों में वर्षों के जागरूकता कार्य से गुणवत्ता की ज़िम्मेदारी विक्रेताओं पर आई।Yeh movement unfair practices se consumers ki naraazgi aur unki raksha ke liye kisi kanooni vyavastha ki kami se paida hua. Lambe samay tak naaraz consumer bas us brand ya dukaan se khareedna chhod deta tha; maana jaata tha ki saavdhaani rakhna khareedar ki zimmedari hai. India aur videsh mein saalon ke awareness kaam se quality ki zimmedari sellers par aayi.HI

• In India, the movement arose as a "social force" to protect consumers against unethical and unfair trade practices. Rampant food shortages, hoarding, black marketing, and adulteration of food and edible oil gave birth to an organised consumer movement in the 1960s.भारत में यह आंदोलन अनैतिक और अनुचित व्यापार व्यवहारों से उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए एक "सामाजिक बल" के रूप में उभरा। भारी खाद्य कमी, जमाख़ोरी, कालाबाज़ारी, और भोजन व खाद्य तेल में मिलावट ने 1960 के दशक में संगठित उपभोक्ता आंदोलन को जन्म दिया।India mein yeh movement unethical aur unfair trade practices se consumers ki raksha ke liye ek "social force" ke roop mein ubhra. Bhaari food shortage, jamaakhori, black marketing, aur khaane va edible oil mein milawat ne 1960s mein organised consumer movement ko janm diya.
• Till the 1970s, consumer organisations mostly wrote articles and held exhibitions; they formed groups to look into malpractices in ration shops and overcrowding in road passenger transport. More recently, the number of consumer groups has risen sharply.1970 के दशक तक उपभोक्ता संगठन मुख्यतः लेख लिखते और प्रदर्शनियाँ लगाते थे; उन्होंने राशन की दुकानों की गड़बड़ियों और सड़क यात्री परिवहन में भीड़ की जाँच के लिए समूह बनाए। हाल में उपभोक्ता समूहों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है।1970s tak consumer organisations mainly lekh likhte aur exhibitions lagate the; unhone ration shops ki gadbadiyon aur road passenger transport mein bheed ki jaanch ke liye groups banaye. Haal mein consumer groups ki sankhya tezi se badhi hai.
• 1985: the United Nations adopted the UN Guidelines for Consumer Protection, a tool for nations to protect consumers and for advocacy groups to press their governments. Today Consumers International is an umbrella body of over 200 member organisations from over 100 countries.1985: संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशानिर्देश अपनाए, जो देशों के लिए उपभोक्ता रक्षा के उपाय करने और समर्थक समूहों के लिए अपनी सरकारों पर दबाव डालने का साधन बने। आज कंज़्यूमर्स इंटरनेशनल 100 से अधिक देशों के 200 से अधिक सदस्य संगठनों की एक छत्र संस्था है।1985: United Nations ne UN Guidelines for Consumer Protection apnaaye, jo deshon ke liye consumer raksha ke upaay karne aur advocacy groups ke liye apni sarkaaron par dabaav daalne ka zariya bane. Aaj Consumers International 100 se zyada deshon ke 200 se zyada member organisations ki ek umbrella body hai.

4Consumer rightsउपभोक्ता के अधिकारConsumer ke rights

4.11. Right to safety1. सुरक्षा का अधिकार1. Safety ka adhikaar

Consumers have the right to be protected against goods and services that are hazardous to life and property. Producers must strictly follow safety rules. Example: a pressure cooker's safety valve, if defective, can cause a serious accident, so its makers must ensure high quality, and public or government action is needed to see that quality is kept. Bad products still appear because supervision is weak and the consumer movement is not strong enough.उपभोक्ताओं को जीवन और संपत्ति के लिए ख़तरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार है। उत्पादकों को सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उदाहरण: प्रेशर कुकर का सेफ़्टी वाल्व ख़राब हो तो गंभीर दुर्घटना हो सकती है, इसलिए निर्माताओं को ऊँची गुणवत्ता पक्की करनी चाहिए, और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सार्वजनिक या सरकारी कदम ज़रूरी हैं। फिर भी ख़राब उत्पाद मिलते हैं क्योंकि निगरानी कमज़ोर है और उपभोक्ता आंदोलन भी पर्याप्त मज़बूत नहीं।Consumers ko jaan aur maal ke liye khatarnaak goods aur services se suraksha ka haq hai. Producers ko safety rules ka sakhti se paalan karna chahiye. Example: pressure cooker ka safety valve kharab ho to badi durghatna ho sakti hai, isliye manufacturers ko oonchi quality pakki karni chahiye, aur quality banaye rakhne ke liye public ya sarkaari kadam zaroori hain. Phir bhi kharab products milte hain kyunki nigraani kamzor hai aur consumer movement bhi kaafi mazboot nahi.HI

4.22. Right to be informed2. सूचना का अधिकार2. Information ka adhikaar

Consumers have the right to know the particulars of goods and services they buy, so they can complain and seek compensation or replacement if a product is defective. That is why packets show ingredients, price, batch number, date of manufacture, expiry date and the manufacturer's address; medicines show directions for use, side effects and risks; garments show washing instructions. If a seller charges more than the MRP (maximum retail price) printed on the packet, one can protest; consumers can even bargain to pay less than the MRP.उपभोक्ताओं को ख़रीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के ब्योरे जानने का अधिकार है, ताकि उत्पाद ख़राब निकलने पर वे शिकायत करके मुआवज़ा या बदलाव माँग सकें। इसीलिए पैकेटों पर घटक, मूल्य, बैच नंबर, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और निर्माता का पता लिखा होता है; दवाइयों पर उपयोग के निर्देश, दुष्प्रभाव और जोखिम; कपड़ों पर धुलाई के निर्देश। यदि विक्रेता पैकेट पर छपे MRP (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक ले, तो विरोध किया जा सकता है; उपभोक्ता MRP से कम दाम के लिए मोलभाव भी कर सकते हैं।Consumers ko khareedi jaane wali cheezon aur services ki details jaanne ka haq hai, taaki product kharab nikalne par woh shikayat karke muaavza ya replacement maang sakein. Isliye packets par ingredients, price, batch number, manufacturing date, expiry date aur manufacturer ka address likha hota hai; dawaiyon par use ke directions, side effects aur risks; kapdon par washing instructions. Agar seller packet par chhape MRP (maximum retail price) se zyada le, to virodh kiya ja sakta hai; consumers MRP se kam daam ke liye mol-bhaav bhi kar sakte hain.HI

• Amritha's case: an engineering graduate who attended an interview for a government job heard nothing about the result, and officials would not answer. She applied under the RTI Act, saying she had a right to know the result in reasonable time. She was told the reasons for the delay and also got her call letter for appointment, as she had done well in the interview.अमृता का मामला: एक इंजीनियरिंग स्नातक, जिसने सरकारी नौकरी का साक्षात्कार दिया था, को परिणाम की कोई ख़बर नहीं मिली और अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया। उसने RTI अधिनियम के तहत आवेदन किया कि उचित समय में परिणाम जानना उसका अधिकार है। उसे देरी के कारण बताए गए और साक्षात्कार में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण उसे नियुक्ति का बुलावा-पत्र भी मिला।Amritha ka case: ek engineering graduate, jisne sarkaari naukri ka interview diya tha, ko result ki koi khabar nahi mili aur officials ne jawaab nahi diya. Usne RTI Act ke tahat application di ki sahi samay mein result jaanna uska haq hai. Use deri ke kaaran bataye gaye aur interview mein achha karne ki wajah se use appointment ka call letter bhi mila.

4.33. Right to choose3. चुनाव का अधिकार3. Choice ka adhikaar

Any consumer receiving a service, whatever their age, gender or the nature of the service, has the right to choose whether to continue receiving it. Choice is denied when a shopkeeper sells toothpaste only with a toothbrush you don't want, or a gas dealer insists you buy the stove from them with a new connection.कोई भी उपभोक्ता जो सेवा ले रहा है, चाहे उसकी आयु, लिंग या सेवा का प्रकार कुछ भी हो, उसे यह चुनने का अधिकार है कि वह सेवा लेना जारी रखे या नहीं। चुनाव का अधिकार तब छिनता है जब दुकानदार टूथपेस्ट केवल अनचाहे टूथब्रश के साथ बेचे, या गैस डीलर नए कनेक्शन के साथ उसी से चूल्हा ख़रीदने की ज़िद करे।Koi bhi consumer jo service le raha hai, chahe uski umar, gender ya service ka type kuch bhi ho, use yeh chunne ka haq hai ki woh service lena jaari rakhe ya nahi. Choice ka haq tab chhinta hai jab dukaandaar toothpaste sirf bina chahe toothbrush ke saath beche, ya gas dealer naye connection ke saath usi se stove khareedne ki zid kare.HI

4.44. Right to seek redressal4. निवारण का अधिकार4. Redressal ka adhikaar

Consumers have the right to seek redressal against unfair trade practices and exploitation. If a consumer is harmed, he or she can get compensation depending on the degree of damage. A complaint can be filed in the appropriate consumer commission with or without a lawyer.उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार व्यवहार और शोषण के विरुद्ध निवारण माँगने का अधिकार है। उपभोक्ता को नुकसान हो तो क्षति की मात्रा के अनुसार मुआवज़ा मिल सकता है। उचित उपभोक्ता आयोग में शिकायत वकील के साथ या बिना दर्ज की जा सकती है।Consumers ko unfair trade practices aur shoshan ke khilaaf redressal maangne ka haq hai. Consumer ko nuksaan ho to nuksaan ke hisaab se muaavza mil sakta hai. Sahi consumer commission mein shikayat vakeel ke saath ya bina darj ki ja sakti hai.HI

• Prakash's case (the book's picture story): Prakash sends a money order to his daughter through the post office; it does not reach her, and the post office gives no satisfactory reply to his enquiry. He goes to the local consumer protection council for advice, files a case in the Consumer Disputes Redressal Commission by filling a registration form, the commission sends a notice to the other party, Prakash pleads his own case, the judge checks the documents and hears both sides, and announces the verdict.प्रकाश का मामला (पुस्तक की चित्रकथा): प्रकाश डाकघर से अपनी बेटी को मनीऑर्डर भेजता है; वह बेटी तक नहीं पहुँचता, और पूछताछ पर डाकघर संतोषजनक जवाब नहीं देता। वह सलाह के लिए स्थानीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद जाता है, पंजीकरण फ़ॉर्म भरकर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मामला दर्ज करता है, आयोग दूसरे पक्ष को नोटिस भेजता है, प्रकाश स्वयं अपना पक्ष रखता है, न्यायाधीश दस्तावेज़ जाँचकर दोनों पक्षों की बात सुनते हैं, और फ़ैसला सुनाते हैं।Prakash ka case (book ki picture story): Prakash post office se apni beti ko money order bhejta hai; woh beti tak nahi pahunchta, aur poochhne par post office theek jawaab nahi deta. Woh salaah ke liye local consumer protection council jaata hai, registration form bharkar Consumer Disputes Redressal Commission mein case darj karta hai, commission doosri party ko notice bhejta hai, Prakash khud apna case ladta hai, judge documents check karke dono parties ki baat sunte hain, aur faisla sunaate hain.

4.55. Right to represent5. प्रतिनिधित्व का अधिकार5. Representation ka adhikaar

• The movement has led to consumer forums or consumer protection councils — voluntary organisations that guide consumers on filing cases, often represent individual consumers in the commissions, and get financial support from the government for creating awareness. Residents' Welfare Associations can also take up cases for their members. So the Act gives consumers the right to represent in the Consumer Disputes Redressal Commissions.आंदोलन से उपभोक्ता मंच या उपभोक्ता संरक्षण परिषदें बनीं — स्वैच्छिक संगठन जो उपभोक्ताओं को मामला दर्ज करने का तरीका बताते हैं, प्रायः आयोगों में व्यक्तिगत उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जागरूकता के लिए सरकार से आर्थिक सहायता पाते हैं। रेज़िडेंट्स वेलफ़ेयर एसोसिएशन भी अपने सदस्यों के मामले उठा सकते हैं। इस तरह अधिनियम उपभोक्ताओं को उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में प्रतिनिधित्व का अधिकार देता है।Movement se consumer forums ya consumer protection councils bane — voluntary organisations jo consumers ko case darj karne ka tareeka batate hain, aksar commissions mein individual consumers ko represent karte hain, aur awareness ke liye sarkaar se financial madad paate hain. Residents' Welfare Associations bhi apne members ke cases utha sakte hain. Is tarah Act consumers ko Consumer Disputes Redressal Commissions mein representation ka haq deta hai.

5The three-tier redressal systemत्रिस्तरीय निवारण व्यवस्थाThree-tier redressal system

Under COPRA, a three-tier quasi-judicial machinery at the district, state and national levels settles consumer disputes:कोपरा के तहत ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद सुलझाने के लिए त्रिस्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र है:COPRA ke tahat district, state aur national level par consumer disputes suljhaane ke liye three-tier quasi-judicial machinery hai:HI

• District Consumer Disputes Redressal Commission: claims up to Rs 1 crore.ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग: Rs 1 करोड़ तक के दावे।District Consumer Disputes Redressal Commission: Rs 1 crore tak ke claims.
• State Commission: claims between Rs 1 crore and Rs 10 crore.राज्य आयोग: Rs 1 करोड़ से Rs 10 करोड़ के बीच के दावे।State Commission: Rs 1 crore se Rs 10 crore ke beech ke claims.
• National Commission: claims exceeding Rs 10 crore. If a case is dismissed at the district level, the consumer can appeal in the state and then in the national commission (as Reji's father did).राष्ट्रीय आयोग: Rs 10 करोड़ से अधिक के दावे। ज़िला स्तर पर मामला ख़ारिज हो जाए तो उपभोक्ता राज्य और फिर राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है (जैसे रेजी के पिता ने किया)।National Commission: Rs 10 crore se zyada ke claims. District level par case khaarij ho jaaye to consumer state aur phir national commission mein appeal kar sakta hai (jaise Reji ke pita ne kiya).

6Learning to become well-informed consumersजागरूक उपभोक्ता बननाJaagruk consumer banna

• COPRA led to separate Departments of Consumer Affairs in the central and state governments, which spread information through posters and television advertisements.कोपरा के बाद केंद्र और राज्य सरकारों में अलग उपभोक्ता मामले विभाग बने, जो पोस्टरों और टीवी विज्ञापनों से जानकारी फैलाते हैं।COPRA ke baad central aur state sarkaaron mein alag Departments of Consumer Affairs bane, jo posters aur TV advertisements se jaankari failaate hain.
• Quality logos — ISI, Agmark, Hallmark, +F: they assure consumers of quality. The organisations that issue them let producers use their logos only if they follow certain quality standards. Following these standards is not compulsory for all producers, but for products that affect health and safety or are of mass consumption — LPG cylinders, food colours and additives, cement, packaged drinking water — certification is mandatory.गुणवत्ता चिह्न — ISI, एगमार्क, हॉलमार्क, +F: ये उपभोक्ताओं को गुणवत्ता का भरोसा देते हैं। इन्हें जारी करने वाले संगठन उत्पादकों को अपने चिह्न तभी इस्तेमाल करने देते हैं जब वे कुछ गुणवत्ता मानकों का पालन करें। इन मानकों का पालन सभी उत्पादकों के लिए अनिवार्य नहीं, पर स्वास्थ्य और सुरक्षा पर असर डालने वाले या व्यापक उपभोग के उत्पादों — LPG सिलेंडर, खाद्य रंग और योजक, सीमेंट, पैकेज्ड पेयजल — के लिए प्रमाणन अनिवार्य है।Quality logos — ISI, Agmark, Hallmark, +F: yeh consumers ko quality ka bharosa dete hain. Inhe jaari karne wale organisations producers ko apne logo tabhi use karne dete hain jab woh kuch quality standards maanein. In standards ka paalan sabhi producers ke liye zaroori nahi, par health aur safety par asar daalne wale ya bade paimaane par use hone wale products — LPG cylinder, food colours aur additives, cement, packaged drinking water — ke liye certification zaroori (mandatory) hai.

7Taking the consumer movement forwardउपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ानाConsumer movement ko aage badhana

• India observes 24 December as National Consumers' Day, because on this day in 1986 Parliament enacted the Consumer Protection Act. India is one of the countries with exclusive authorities for consumer redressal.भारत 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि 1986 में इसी दिन संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया। भारत उन देशों में है जहाँ उपभोक्ता निवारण के लिए विशेष संस्थाएँ हैं।India 24 December ko National Consumers' Day ke roop mein manata hai, kyunki 1986 mein isi din Parliament ne Consumer Protection Act paas kiya. India un deshon mein hai jahan consumer redressal ke liye khaas sansthayein hain.
• There are more than 2,000 consumer groups in India, of which only about 50-60 are well organised and recognised for their work.भारत में 2,000 से अधिक उपभोक्ता समूह हैं, जिनमें से केवल लगभग 50-60 सुसंगठित और अपने काम के लिए मान्यता प्राप्त हैं।India mein 2,000 se zyada consumer groups hain, jinmein se sirf lagbhag 50-60 achhe se organised aur apne kaam ke liye maane jaate hain.
• Problems: the redressal process is becoming cumbersome, expensive and time-consuming; consumers often need lawyers; cash memos are not issued for most purchases, so evidence is hard to gather; most purchases are small retail sales; and laws protecting workers, especially in the unorganised sector, are weakly enforced. After more than 30 years of COPRA, awareness is spreading, but slowly.समस्याएँ: निवारण प्रक्रिया जटिल, महँगी और समय लेने वाली होती जा रही है; उपभोक्ताओं को प्रायः वकील रखने पड़ते हैं; अधिकतर ख़रीद पर कैश मेमो नहीं मिलता, इसलिए सबूत जुटाना कठिन है; अधिकतर ख़रीद छोटी खुदरा होती है; और मज़दूरों, विशेषकर असंगठित क्षेत्रक, की रक्षा करने वाले कानूनों का पालन कमज़ोर है। कोपरा के 30 से अधिक वर्ष बाद जागरूकता फैल रही है, पर धीरे-धीरे।Problems: redressal process complicated, mehngi aur time lene wali hoti ja rahi hai; consumers ko aksar vakeel rakhne padte hain; zyada tar khareed par cash memo nahi milta, isliye saboot jutana mushkil hai; zyada tar khareed chhoti retail hoti hai; aur workers, khaas kar unorganised sector, ki raksha wale kanoonon ka paalan kamzor hai. COPRA ke 30 se zyada saal baad awareness fail rahi hai, par dheere-dheere.

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